News

 भदौ, काठमाडौं । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेठले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न भदौ २ गते अध्यादेश ल्याएको छ । संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा एक्कासी अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले जसपा लोकतान्त्रिक दर्ता गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले यो अध्यादेश संविधान विपरीत रहेको र संसद छलेर ल्याएको भन्दै खारेज गर्न र अध्यादेश ल्याएपछि भएका दल दर्ताका काम पनि खारेज गर्न आदेश माग गरेका छन् । यो रिटमाथि भदौ ११ गते शुक्रबार पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।